3 years ago
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ: ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ
3 years ago
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
3 years ago
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੱਤਰ
3 years ago
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
3 years ago
Dal Khalsa writes to visiting French President on Sikh issues
3 years ago
ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵਾਲੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ
3 years ago
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮ : ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ -ਕੁਲਦੀਪ
3 years ago
ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ
3 years ago
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪੱ ਚੋਣ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ.ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ
3 years ago
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ: ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (18 ਜਨਵਰੀ, 2015): ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੋਟੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਦਿਅੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਵਜੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਕੋਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।supreme court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਟੀ. ਆਰ. ਐਂਡਿਆਰੁਜੀਨਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਐਫ. ਐਮ. ਆਈ. ਕੈਲੀਫੁਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਕੇ. ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਦੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਬਨੂਮਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਇਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਦਾਖਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2001 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Share your views: