2 years ago
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪ-ਚੋਣਾਂ: ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ
2 years ago
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਫਿਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
2 years ago
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੱਤਰ
2 years ago
ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
2 years ago
Dal Khalsa writes to visiting French President on Sikh issues
2 years ago
ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵਾਲੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ
2 years ago
ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮ : ਕੌਮੀ ਜੁਰਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ -ਕੁਲਦੀਪ
2 years ago
ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮੇ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ
2 years ago
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪੱ ਚੋਣ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ.ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ
2 years ago
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ: ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(3 ਫਰਵਰੀ, 2014): ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

River 1
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਵਿੱਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ-2004 ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 1976 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜੁਲਾਈ 1992 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਈ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

Share your views: